search
arrow-left Previous
Next arrow-right
Q: .
  • A. बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं।
  • B. क्रिश्चियन मिशन मिशनरी स्कूलों की एक शृंखला (चेन) स्थापित करते हैं।
  • C. माँ-बाप की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं।
  • D. सरकारी संस्थाओं में समान पदों पर काम करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के समान वेतन मिलता है।
Correct Answer: Option C - भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जो न्यायालय में वाद योग्य हैं। इनकी व्याख्या संविधान के भाग-3 (भारत का मैग्नाकार्टा) अनु. 12से 35 तक की गयी है। अनुच्छेद 15- धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 19(e) के अनुसार देश के किसी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 30- कोई भी अल्पसंख्यक अपनी मनपसंद की शैक्षिक संस्था चला सकता है। सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ध्यातव्य है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा हटा दिया गया था। वर्तमान में यह एक विधिक अधिकार है। अत: विकल्प (c) गलत है।
C. भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जो न्यायालय में वाद योग्य हैं। इनकी व्याख्या संविधान के भाग-3 (भारत का मैग्नाकार्टा) अनु. 12से 35 तक की गयी है। अनुच्छेद 15- धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 19(e) के अनुसार देश के किसी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 30- कोई भी अल्पसंख्यक अपनी मनपसंद की शैक्षिक संस्था चला सकता है। सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ध्यातव्य है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा हटा दिया गया था। वर्तमान में यह एक विधिक अधिकार है। अत: विकल्प (c) गलत है।

Explanations:

भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जो न्यायालय में वाद योग्य हैं। इनकी व्याख्या संविधान के भाग-3 (भारत का मैग्नाकार्टा) अनु. 12से 35 तक की गयी है। अनुच्छेद 15- धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 19(e) के अनुसार देश के किसी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 30- कोई भी अल्पसंख्यक अपनी मनपसंद की शैक्षिक संस्था चला सकता है। सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ध्यातव्य है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा हटा दिया गया था। वर्तमान में यह एक विधिक अधिकार है। अत: विकल्प (c) गलत है।