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Q: .
  • A. 73वाँ
  • B. 74वाँ
  • C. 75वाँ
  • D. 76वाँ
Correct Answer: Option A - वर्ष 1992 में संसद द्वारा पारित 73वाँ संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों (जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में जाना जाता है) के बारे में है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग-9 तथा उसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद-243क से 243ण, तथा 11वीं अनुसूची (29 विषय) जोड़े गए। इसमें पंचायतों के गठन, पंचायतों के लिए निर्वाचन, महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण आदि अन्य प्रावधान किए गए।
A. वर्ष 1992 में संसद द्वारा पारित 73वाँ संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों (जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में जाना जाता है) के बारे में है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग-9 तथा उसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद-243क से 243ण, तथा 11वीं अनुसूची (29 विषय) जोड़े गए। इसमें पंचायतों के गठन, पंचायतों के लिए निर्वाचन, महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण आदि अन्य प्रावधान किए गए।

Explanations:

वर्ष 1992 में संसद द्वारा पारित 73वाँ संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों (जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में जाना जाता है) के बारे में है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग-9 तथा उसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद-243क से 243ण, तथा 11वीं अनुसूची (29 विषय) जोड़े गए। इसमें पंचायतों के गठन, पंचायतों के लिए निर्वाचन, महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण आदि अन्य प्रावधान किए गए।