Correct Answer:
Option D - सीआरपीसी की धारा 304 निश्चित मामलों में आरोपी को राज्य के खर्च पर कानूनी सहायता। जहाँ सत्र न्यायालय के समक्ष किसी मुकदमे में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी वकील द्वारा नहीं किया जाता और जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है, कि अभियुक्त के पास किसी वकील को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो न्यायालय अपने बचाव के लिए एक वकील को नियुक्त करेगा। वर्तमान में दंड प्रक्रिया संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 223 से प्रतिस्थापित किया है। जिसमें यह प्रावधान धारा 341 में किया गया है।
D. सीआरपीसी की धारा 304 निश्चित मामलों में आरोपी को राज्य के खर्च पर कानूनी सहायता। जहाँ सत्र न्यायालय के समक्ष किसी मुकदमे में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी वकील द्वारा नहीं किया जाता और जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है, कि अभियुक्त के पास किसी वकील को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो न्यायालय अपने बचाव के लिए एक वकील को नियुक्त करेगा। वर्तमान में दंड प्रक्रिया संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 223 से प्रतिस्थापित किया है। जिसमें यह प्रावधान धारा 341 में किया गया है।