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Q: The 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 granted Constitutional status to which of the following?
  • A. State Legislative Assemblies/राज्य विधानसभाएँ
  • B. Panchayati Raj Institutions/पंचायती राज संस्थाएँ
  • C. District Planning Committees जिला योजना समितियाँ
  • D. Urban Municipal Corporations/शहरी नगर निगम
  • E. None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं
Correct Answer: Option B - 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग-9 को जोड़ कर 16 नये अनुच्छेद (अनुच्छेद 243-243O) तक और 11वीं अनुसूची जोड़ी गयी। इसके द्वारा पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अहर्ताएँ एवं निरहर्ताएँ, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व आदि के लिए प्रावधान किये गये हैं।
B. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग-9 को जोड़ कर 16 नये अनुच्छेद (अनुच्छेद 243-243O) तक और 11वीं अनुसूची जोड़ी गयी। इसके द्वारा पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अहर्ताएँ एवं निरहर्ताएँ, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व आदि के लिए प्रावधान किये गये हैं।

Explanations:

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग-9 को जोड़ कर 16 नये अनुच्छेद (अनुच्छेद 243-243O) तक और 11वीं अनुसूची जोड़ी गयी। इसके द्वारा पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अहर्ताएँ एवं निरहर्ताएँ, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व आदि के लिए प्रावधान किये गये हैं।