Explanations:
73वें संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सुधारों के प्रस्ताव में एल.एम.सिंघवी समिति (1986) ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने, पंचायती संस्थाओं के चुनाव गैर-दलीय आधार पर एवं नियमित रूप से कराने, ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था करने तथा पंचायतों को र्आिथक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश किया।