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Q: Which of the following statements accurately describes the amendments made to the Uttar Pradesh Backward Classes State Commission Act
  • A. The original 1996 Act established the Commission with 1 Chairman, 2 Vice Charimen and 17 members.मूल 1996 अधिनियम ने 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 17 सदस्यों के साथ आयोग की स्थापना की।
  • B. The 2014 Amendment Act introduced the position of 1 Chairman, 2 Vice Charimen and 25 members.2014 के संशोधन अधिनियम ने 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों के पद प्रस्तावित किए।
  • C. The 2007 Amendment Act maintained the original composition of the Commission.2007 के संशोधन अधिनियम ने आयोग की मूल संरचना को बनाए रखा।
  • D. The 2007 Amendment Act increased the number of members to 25.2007 के संशोधन अधिनियम ने सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 25 कर दी।
  • E. None of the above.उपर्युक्त में से कोई नहीं
Correct Answer: Option B - उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 के अनुसार आयोग में 1अध्यक्ष और 4 सदस्य शामिल थे। बाद में हुए संशोधनों में 2007 के संशोधन अधिनियम में आयोग की संरचना में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 17 सदस्य किए गए तथा 2014 के संशोधन अधिनियम में आयोग की संरचना को विस्तारित करते हुए। 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्य कर दिए गए। इस प्रकार विकल्प (b) उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग इस आयोग अधिनियम में किए संशोधनों का सटीक वर्णन करता है।
B. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 के अनुसार आयोग में 1अध्यक्ष और 4 सदस्य शामिल थे। बाद में हुए संशोधनों में 2007 के संशोधन अधिनियम में आयोग की संरचना में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 17 सदस्य किए गए तथा 2014 के संशोधन अधिनियम में आयोग की संरचना को विस्तारित करते हुए। 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्य कर दिए गए। इस प्रकार विकल्प (b) उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग इस आयोग अधिनियम में किए संशोधनों का सटीक वर्णन करता है।

Explanations:

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 के अनुसार आयोग में 1अध्यक्ष और 4 सदस्य शामिल थे। बाद में हुए संशोधनों में 2007 के संशोधन अधिनियम में आयोग की संरचना में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 17 सदस्य किए गए तथा 2014 के संशोधन अधिनियम में आयोग की संरचना को विस्तारित करते हुए। 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्य कर दिए गए। इस प्रकार विकल्प (b) उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग इस आयोग अधिनियम में किए संशोधनों का सटीक वर्णन करता है।