Question

Which of the following is/are the consequence(s) of invoking Article 360, declaration of a financial emergency? किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का/के परिणाम निम्नलिखित में से कौन-सा/से है/हैं? 1. The President may order the States to reduce the salaries and allowances of all or any class of employees serving in connection with the State affairs. राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के सम्बन्ध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं? 2. Money Bills or other financial bills passed by the State Legislature are not required to be reserved for the consideration of the President. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारर्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। 3. The President can issue directions for the reduction of salaries and allowances of all or any class of employees serving in connection with the affairs of the Union, including the Judges of the Supreme Court and the High Courts राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के सम्बन्ध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। 4. Money Bills or other financial bills are to be reserved for the consideration of the President after they are passed by the Legislature of the State. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। Select the correct answer using the codes given below. नीचे दिए गए कूटका प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

• A. Only 1, 3 and 4/केवल1, 3 और 4
• B. Only 2/केवल 2
• C. Only 1 and 2/केवल 1 और 2
• D. All of the above/उपर्युक्त सभी

Answer 1

Answer: (A)

किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद-360 को लागू करने का निम्न परिणाम हो सकता है- (1) राष्ट्र्रपति, राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। (2) राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते है। (3) राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जायेगी। वित्तीय आपात की घोषणा को, घोषित तिथि के दो माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। एक बार यदि संसद के दोनों सदनों से इसे मंजूरी प्राप्त हो जाये तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक इसे वापस न लिया जाये। हृदय नाथ कुंजरू ने कहा कि वित्तीय आपात राज्य की वित्तीय सम्प्रभुता के लिए गंभीर खतरा है।